IDBI Bank : सरकार आईडीबीआई बैंक में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिडर्स को लुभाने के उद्देश्य से बायर्स को कुछ टैक्स नियमों में छूट दे सकती है। दो सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इससे पहले सरकार शुरुआती बिड्स के लिए डेडलाइन बढ़ा चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय (finance ministry) टैक्स से जुड़े एक क्लॉज में छूट देने पर विचार कर रहा है, जिसमें अंतिम बिड के बाद शेयर की कीमत चढ़ने पर आईडीबीआई बैंक के बायर को अतिरिक्त टैक्स देना होता है।
IDBI Bank के खरीदार को टैक्स में मिल सकती है छूट, सरकार की है यह तैयारी – IDBI Bank Govt likely to waive some tax norms for the buyer of IDBI Bank details here
शेयर की वैल्यू बढ़ने पर क्यों देना होगा टैक्स
अधिकारी ने कहा, सरकार के फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित करने के बाद शेयर की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए, बिडिंग के बाद शेयर की कीमत बढ़ने पर नए बायर से ट्रांजेक्शन पूरा होने के समय टैक्स की मांग करना सही नहीं है।
टैक्स फर्म एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के एक पार्टनर ओम राजपुरोहित ने बताया कि फाइनेंशियल बिड्स औपचारिक रूप से जमा होने के बाद IDBI Bank के शेयर की कीमत बढ़ने पर शेयर की वैल्यू में अंतर को टैक्स कानूनों के तहत खरीदार के लिए “अतिरिक्त आय माना जाता है।” उन्होंने कहा, “इस पर 30 फीसदी टैक्स के साथ-साथ सरचार्ज और सेस लगेगा।”
सरकार की इतनी हिस्सेदारी बेचने की है योजना
सरकार की संभावित खरीदार को इस टैक्स से छूट देने की योजना है। सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) के पास आईडीबीआई बैंक की कुल 94.71 फीसदी हिस्सेदारी है और दोनों की इसमें से लगभग 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। पिछले हफ्ते सरकार ने आईडीबीआई बैंक की बिक्री के उद्देश्य से इनवेस्टर्स के लिए शुरुआती बिड्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
सरकार को खरीदारों की तरफ से शुरुआती बिड्स मिलने के बाद, रिजर्व बैंक इस बात पर गौर करेगा कि क्या वे केंद्रीय बैंक के क्राइटीरिया को पूरी करती हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।