सरकारी बैंकों और PSUs में केंद्र कब बेचेगा अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी? हो सकती है ₹65,000 करोड़ की आय

April 13, 2024

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), कुछ सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों (PSUs) को 25% की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है। इस बारे में अगस्त 2024 तक नोटिफिकेशन आ सकता है। CNBC-TV18 ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ये सरकारी बैंक और PSUs, 25% की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को पूरा करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में कुछ सरकारी बैंकों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए शेयर जारी कर पैसे जुटाए हैं। इस प्रक्रिया में सरकार की इन बैंकों में हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि किसी भी सरकारी बैंक की अभी शेयरों की सीधे बिक्री करने की योजना नहीं है।

फिलहाल कम से कम 5 ऐसे सरकारी बैंक हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank), यूको बैंक (UCO Bank), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) शामिल हैं।

सरकार की इन पांचों बैंकों में कितनी हिस्सेदारी है और उसे नियमों के मुताबिक कितनी हिस्सेदारी अभी बेचनी है, इसे आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं-

सरकारी बैंक	सरकार की शेयरहोल्डिंग	अतिरिक्त स्टेक बेचे जाने की जरूरत
यूको बैंक	95.39%	20.39%
इंडियन ओवरसीज बैंक	96.38%	21.38%
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	93.08%	18.08%
पंजाब एंड सिंध बैंक	98.25%	23.25%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.46%	11.46%

अगर मौजूदा बाजार भाव पर, सरकार इन पांचों बैंकों में अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी (75% से अधिक) बेचे तो उसे करीब 65,000 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। इसमें उसे सबसे अधिक आय इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार को करीब 21.38% हिस्सेदारी बेचनी है। मौजूदा बाजार भाव पर इस हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 26,551 करोड़ रुपये है।

केंद्र सरकार को बाकी बैंकों में अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने से कितनी आय हो सकती है, इसे आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं-

सरकारी बैंक	नहीं बिकी हुई हिस्सेदारी	मौजूदा बाजार भाव पर वैल्यू
यूको बैंक	20.39%	₹13,895 करोड़
इंडियन ओवरसीज बैंक	21.38%	₹26,551 करोड़
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18.08%	₹10,201 करोड़
पंजाब एंड सिंध बैंक	23.25%	₹9,737 करोड़
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11.46%	₹5,228 करोड़

सरकारी बैंकों के अलावा IRFC और SJVN जैसी कई पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक है। CNBC-TV18 ने इससे पहले फरवरी में एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार ने पिछले एक साल में 6 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। इसमें HAL, RVNL, SJVN, Coal India, HUDCO और NHPC शामिल हैं।

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