Budget 2024 : मोबाइल फोन, पीसीबी और चार्जर के लिए बीसीडी में कटौती से निर्यात को मिलेगा बढ़ावा-हैंडसेट निर्माता – reduction in bcd on mobile phones pcbs and chargers will boost exports prices of imported smartphones will come down by 5-6 percent

Budget 2024 : देश के शीर्ष मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स संगठन ने कहा कि मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15 प्रतिशत करने के सरकार के प्रस्ताव से देश से इनके निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़त होगी। आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने मनीकंट्रोल से कहा, “हम मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के सरकार के इरादे और दिशा से प्रभावित हैं। माननीय वित्त मंत्री ने भी मोबाइल फोन उत्पादन और निर्यात में जबरदस्त ग्रोथ को स्वीकार किया है। हमने मोबाइल फोन, इसके पीसीबीए और चार्जर/एडेप्टर पर बीसीडी को 15 फीसदी तक कम करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन घोषणाओं से उत्साहित है और यह देश में उत्पादन, निर्यात और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में एक लंबी भूमिका निभाएगा।”

भारतीय सेलुलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA),ने कहा कि टैरिफ स्लैब को तर्कसंगत करने के लिए इंडस्ट्री के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है और कहा गया है कि अगले छह महीने में इस पर विचार किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ावा मिलेगा। ICEA में एप्पल, फॉक्सकॉन, डिक्सन, शियोमी, ओप्पो और वीवो आदि का प्रतिनिधित्व है

मोहिन्द्रू ने कहा कि इस कदम से आयातित स्मार्टफोन की कीमतों में भी 5-6 प्रतिशत की कमी आएगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील वचानी ने मनीकंट्रोल से कहा, “मोबाइल फोन, पीसीबी और चार्जर पर लागू बीसीडी घटाने से ग्लोबल स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चिरिंग का हिस्सा बहुत कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।”

मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने आयात शुल्क ढ़ांचे को युक्तिसंगत बनाने और मोबाइल फोन के पुर्जों या उप-असेंबली के कल-पुर्जों पर शुल्क को कम करने की मांग की थी ताकि ग्लोबल वैल्यू चेन को भारत की ओर आकर्षित किया जा सके और उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सहायता दी जा सके।

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से भारतीय कंपनियों को चीन और वियतनाम के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, जहां वर्तमान में इनपुट टैक्स ढ़ाचा काफी कम और सरल है। टेकआर्क के विश्लेषक फैसल कावूसा ने मनीकंट्रोल से कहा, “यह कदम स्मार्टफोन वैल्यू चेन को किफायती 5G स्मार्टफोन बनाने की दिशा में सहयोग करेगा। 5G स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद से, हमने प्रीमियम सेगमेंट में तेज ग्रोथ देखी है। हमें ऐसी सहायता की जरूरत है जो 5G स्मार्टफोन को किफायती बनाने में मदद कर सकें। बीसीडी में 15 फीसदी तक की कटौती बहुत अच्छी है। इससे लगात में कमी आ आएगी।